शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश

आप आसानी से सभी तरह के दावे अनुरोध को सदस्य विवरण सत्यापित, अनुमोदन और इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। सही कर सकते है अनुरोध सबमिट शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश कर सकते हैं। दावों के ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर (ऊपर द्वितीय श्रेणी या) की आवश्यकता है।

शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश

--> रखरखाव गतिविधि के कारण, ईपीएफओ की सभी सेवाएं 17-अप्रैल-2022 1800 बजे से 18-अप्रैल-2022 0600 बजे तक अनुपलब्ध रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है। --> राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों / श्रम सचिवों का राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन - 25 और 26 अगस्त, 2022 - तिरुपति, आंध्र प्रदेश "देश में महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल ई-नामांकन की कुल संख्या के मामले में शीर्ष 75 प्रतिष्ठान" "शीर्ष 75 एसएसए, शीर्ष 7 अनुभाग पर्यवेक्षक और शीर्ष 5 लेखा अधिकारी जिन्होंने शुद्ध संख्या के मामले में सबसे अधिक संख्या में महिला दावों को संसाधित किया है।" नियोक्ता ध्यान दें! आ.भा.रो.यो. के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 है। ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल पर लॉग इन करके अभी पंजीकरण करें। ई-नामांकन को अद्यतन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। --> 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित तीन प्रतियोगिताओं की सूची --> स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता --> उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिष्ठानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए UAN को आधार जोड़ने की समय सीमा 31.12.2021 तक बढ़ा दी गई है --> रखरखाव गतिविधि के कारण, सीएआईयू पोर्टल की सेवाएं 03-07-2021 00:00 बजे से 05-07-2021 00:00 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है। --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ रखरखाव गतिविधि के कारण 26.06.2021: शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश 10:00 बजे से 27.06.2021: 17:00 बजे उपलब्ध नहीं हैं। असुविधा के लिए खेद है --> "आधार सत्यापित यूएएन के साथ ईसीआर दाखिल करने के लिए कार्यान्वयन की तारीख 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है"। --> महत्वपूर्ण रखरखाव गतिविधि के कारण, एकीकृत पोर्टल सेवाएं 08-06-2021 को 12:00 बजे से 18:00 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है --> रखरखाव गतिविधियों के कारण ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल सेवाएँ 27.03.2021: 23:30 बजे से 28.03.2021: 04:00 बजे शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश तक उपलब्ध नहीं होंगी।। असुविधा के लिए खेद है --> नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के नियोजित रखरखाव के कारण, EPFO सेवाएँ 04-04-2021, 21:00 HRS से 05-04-2021, 01:00 HRS तक उपलब्ध नहीं होंगी। असुविधा के लिए खेद है --> "वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज 8.5% पर दिया गया है। ब्याज और क्रेडिट किए गए पीएफ खातों को देखने के लिए कृपया केवाईसी के साथ यूएएन खातों को सीड करें , यदि पहले से नहीं किया गया है तो ।" --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ रखरखाव गतिविधि के कारण 26.06.2021: 10:00 बजे से 27.06.2021: 17:00 बजे उपलब्ध नहीं हैं। असुविधा के लिए खेद है > आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना - सब्सिडी का लाभ उठाने और पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए, नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी कर्मचारियों के लिए सितंबर - 2020 महीने का ईसीआर 15 दिसंबर 2020 तक या उस से पहले दाखिल करें। --> ईपीएफओ में सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रण अनुरोध --> ईपीएफआईजीएमएस सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म में उपलब्ध हैं । --> ईपीएफओ में जांच अधिकारी के रूप में पैनल के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित --> ईपीएफओ हेल्पडेस्क सभी कार्य दिवसों में सुबह 07:00 बजे से शाम 09:00 बजे तक चालू है। कृपया ध्यान दें - ईपीएफओ संबंधित सेवाओं के लिए UMANG के अलावा कोई अन्य ऐप नहीं है । कृपया नकली वेबसाइटों से सावधान रहें जो क.भ.नि.सं. के बारे में गलत शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश जानकारी दे रही हैं। https://www.epfindia.gov.in क.भ.नि.सं. की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। कृपया किसी भी व्यक्ति के साथ टेलीफ़ोन पर अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार/ पैन / यूएएन साझा न करें। --> ईपीएफओ एचआर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करें https://hr.epfindia.gov.in/hrm [कार्यालय उपयोग हेतु >> लॉगिन >> एचआर सॉफ्ट लॉगिन] --> पेंशनर कृपया ध्यान दें!! वर्ष 2019 के लिए डिजिटल शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश जीवन प्रमाण पत्र उमंग मोबाइल एप, किसी भी निकटतम कॉमन सेवा केंद्र, ईपीएफओ कार्यालय अथवा बैंक शाखा में 1.11.2018 से जमा करें। -->

UGC Guideline: यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को जारी किए रैगिंग के विरुद्ध अहम दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके परिसरों में रैगिंग के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों को लेकर निर्देश जारी किया है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन, छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श, और छात्रावासों में औचक निरीक्षण इन निर्देशों में शामिल हैं।

यूजीसी सचिव रजनीश जैन विश्वविद्यालयों को शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश लिखे पत्र में कहा कि रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने और परेशानी के कारणों की पहचान करने के लिए छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने छात्रावास, छात्रों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्ष, शौचालय, बस स्टैंड और किसी भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने / रोकने में अच्छी तरह से सहायक हो सकते हैं, के औचक निरीक्षण करने का सुझाव दिया है।

विस्तार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके परिसरों में रैगिंग के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों को लेकर निर्देश जारी किया है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में रैगिंग विरोधी समिति का गठन, छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श, और छात्रावासों में औचक निरीक्षण इन निर्देशों में शामिल हैं।

यूजीसी सचिव रजनीश जैन विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा कि रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने और परेशानी के कारणों की पहचान करने के लिए छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने छात्रावास, छात्रों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्ष, शौचालय, बस स्टैंड और किसी भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने / रोकने में अच्छी तरह से सहायक हो सकते हैं, के औचक निरीक्षण करने का सुझाव दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि रैगिंग रोधी समिति का गठन, रैगिंग रोधी दस्ता, रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना एवं इन उपायों का विभिन्न मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार, संस्था के विवरणिका एवं सूचना पुस्तिका एवं ब्रोशर में रैगिंग विरोधी चेतावनी का स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अपने परामर्श में सूचीबद्ध उपायों में रैगिंग के मामले में प्रवेशित छात्रों को विस्तृत मार्गदर्शन देने वाले ई-प्रवेश पुस्तिका या ब्रोशर, और संस्थानों के ई-पत्रक तैयार करना शामिल है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को अब नहीं होगी ऑनलाइन शिक्षा में समस्या, विशेष ई-सामग्री के लिए दिशा निर्देश जारी

देशभर के दिव्यांग शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। सरकार ऐसे बच्चों के लिए विशेष ई-सामग्री तैयार कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की मंजूरी के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

विशेष ई-सामग्री के लिए गठित की थी एक समिति

दरअसल मई 2020 में डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा शुरुआती के लिए विस्तृत निर्देश से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई थी। इसके तहत दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) को तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। विशेष ई-सामग्री (ऑनलाइन शिक्षा सामग्री) तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक समिति का गठन किया था।

डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर योगी सरकार अलर्ट, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए KGMU-BHU में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश

• लखनऊ,
• 25 जून 2021,
• (अपडेटेड 25 जून 2021, 9:08 PM IST)

• देश में तेजी से बढ़ रहे डेल्टा प्लस वैरिएंट के केस
• डेल्टा प्लस वैरिएंट के चलते योगी सरकार भी सतर्क
• जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर योगी सरकार ने दिए निर्देश

दूसरे कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी.

रेलवे ने श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों के लिए जारी किए निर्देश, सिर्फ ये लोग ही कर सकेंगे सफर

कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खतरों के देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने तीसरी बार 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. हालांकि, इससे पहले दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर उन्हें गृह राज्य पहुंचाने का निर्देश दिया है. रेलवे की ओर से चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेनों को 'श्रमिक स्‍पेशल' का नाम दिया गया है. ये ट्रेनें सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं, जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने रेल मंत्रालय की ओर से चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से देशभर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश जारी किया था. रेल मंत्रालय ने इन प्रवासी लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं.