वित्त प्रबंधन

बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। वित्त प्रबंधन इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।

सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये का GST मुआवजा जारी किया, इस साल 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए

By: ABP Live | Updated at : 26 Nov 2022 11:45 AM (IST)

राज्यों को जारी हुआ जीएसटी मुआवजा (फाइल फोटो)

GST News: सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये की राशि सहित अब तक राज्यों को जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये है.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल टैक्स कलेक्शन केवल 72,147 करोड़ रुपये है और शेष 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है.'

NPS अपडेट-वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में NPS राशि को लेकर पढ़े यह अपडेट

नई दिल्ली- बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन वित्त प्रबंधन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

'न्यू इंडिया' का 'न्यू यूपी' दिखाएगा महाकुंभ 2025, योगी सरकार की बड़ी तैयारी

यूपी सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 2025 में आयोजन का प्रबंधन इतना कुशल हो कि राज्य 2019 कुंभ के दौरान अपनी उपलब्धियों से बेहतर प्रदर्शन करे।

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा वित्त प्रबंधन कि वे आयोजन से संबंधित टेंडर कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा का पालन करने की जरूरत वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें। उन्होंने निर्देश दिया है कि साप्ताहिक आधार पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए संभागायुक्त के अधीन एक समिति गठित की जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "पहली बार कुंभ 2019 को एक नया लोगो दिया गया था। 450 वर्षों से बंद अक्षयवट और सरस्वती कूप को दर्शन के लिए खोल दिया गया था। 24 करोड़ से अधिक भक्तों और तीर्थयात्रियों ने गंगा नदी में वित्त प्रबंधन डुबकी लगाई। राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और 70 देशों के राजदूतों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और 3,200 से अधिक एनआरआई प्रयागराज कुंभ-2019 में आए।

सरकार को ONGC से 5001 करोड़ रुपये का मिला लाभांश: निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग

नई दिल्ली, 28 नवंबर । सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) से लाभांश के रूप में 5,001 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

Finance Department, Haryana

The Finance Department, Government of Haryana is responsible for the management of finances of the State Government. It is concerned with all economic and financial matters affecting the State as a whole including mobilization of resources and allocation of resources for infrastructural development, social welfare, human development, and administrative purposes. Prior to the introduction of […]

FINANCE MINISTER, HARYANA

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