बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं?

नियम विरुद्ध खरीदा 27 लाख का सामान
शासकीय महाराजा जीवाजी राव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमजेएस) में हाल में हुई 27 लाख की अनियमित खरीद का भुगतान प्राचार्य डा. केशव सिंह यादव ने रोक दिया है। प्राचार्य ने खरीदे गए सामान को खुलवाने या जहां रखा है वहां से अन्यत्र शिफ्ट करने से भी मना कर दिया है। इसी तरह शासन बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? की योजना के तहत डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पांच लाख का सामान तो खरीद लिया गया लेकिन क्या सामान खरीदना है, इस बारे में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पूछताछ नहीं की गई।
जनभागीदारी निधि से कॉलेज स्टाफ के लिए सामान रखने अलमारी सहित अन्य सामान की खरीद की गई थी। नियम के मुताबिक कोई भी सामान लघु उद्योग निगम से खरीदा जाना था, लेकिन काॅलेज प्रबंधन ने यह सामान किसी उपभोक्ता संघ से खरीदना बता दिया। चूंकि मामला प्राचार्य डॉ.केशव सिंह यादव से पहले का था, इसलिए उन्होंने भुगतान पर रोक लगा दी। प्राचार्य का कहना है कि जो भी खरीद की गई है, उसकी जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही खरीदे गए बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? सामान को उपयोग में लाया जाएगा। अलमारियां सहित अन्य सामान महाविद्यालय के दालान में रखा है।
डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 11 कम्प्यूटर और दो प्रिंटर
डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कॉलेज प्रबंधन ने 11 कम्प्यूटर और दो बड़े प्रिंटर खरीदे हैं। इन्हें लाइब्रेरी विभाग में रखा गया है। बताया जाता है कि प्रबंधन ने इंचार्ज लाइब्रेरियन से खरीद के सामान की सुपुर्दगी लिखित में मांगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लाइब्रेरी में पदस्थ कर्मचारियों का कहना है कि खरीदा गया सामान डिजिटल लाइब्रेरी के हिसाब से नहीं है। यह सामान पांच लाख में खरीदा गया है। प्राचार्य ने इस खरीद का भी भुगतान रोक दिया है।
चार माह से नहीं लिखी कैशबुक
मेहगांव कॉलेज में अगस्त से अब तक कैशबुक संधारित नहीं होने का बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? मामला सामने आया है। लीड कॉलेज के प्राचार्य डॉ.केशव सिंह यादव ने बताया कि कैशबुक को संधारित नहीं करना गंभीर किस्म की वित्तीय अनियमितता है। डॉ. यादव का कहना है कि इस जानकारी से अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा तथा आयुक्त उच्च शिक्षा को अवगत कराया जाएगा।
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Loan लेने वालों के लिए बड़ी खबर! क्या दिसंबर में RBI देगी ये झटका? पढ़ें- ये रिपोर्ट
Attention loan borrowers: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 30 सितंबर को अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पिछली बैठक के दौरान मई के बाद से लगातार चौथी बार रेपो दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? की थी। इस फैसले का उद्देश्य लिक्विडिटी को कम करना और मुद्रास्फीति को कम करना था। हालांकि, मुद्रास्फीति अभी भी 6 प्रतिशत के अपने सही बैंड से नीचे आने में विफल रही है।
जैसा कि पिछले 10 महीनों से भारत में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के सुखद क्षेत्र से ऊपर बनी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में रेपो रेट में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
रेपो रेट बढ़ा तो क्यो होगा?
ऐसे में लोन और महंगे हो सकते हैं, जिससे आम लोगों को और परेशानी होगी। देख जाए तो आए दिन बैंक बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? लोन बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? की ब्याज दरें बढ़ाते रहते हैं। दरअसल यह इसलिए क्योंकि रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। ऐसे में अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, तो बैंकों पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है।
इस प्रकार, सभी की निगाहें अब बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? MPC की अगली बैठक पर टिकी हैं, जो दिसंबर में होने की उम्मीद है। चार बढ़ोतरी के बाद, आरबीआई ने मई में अपनी पहली अनिर्धारित मध्य-बैठक वृद्धि के बाद से अब कुल 190 आधार अंकों की दरों में वृद्धि की है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर को एमपीसी के फैसले के बाद अपने संबोधन में कहा था, ‘भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय बाजार की घबराहट से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं के साथ मुद्रास्फीति की गति पर बादल छाए हुए हैं।’
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December New Rule: बदल गए ये 10 नियम, अगर नहीं पता तो होगा भारी नुकसान
December New Rule : दिसम्बर महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है ऐसे मे बडी संख्या मे लोगो को हुए भारत मे बडे बदलाव के बारे मे ठीक ढंग से जानकारी नही हो पाती है, ऐसे मे यह बहुत ही बडी अपडेट है, जिसे आपको ध्यान देना आवश्यक है, दिसम्बर महीने मे हुए देशभर के लिए नए नियम को आज से जारी कर दिया गया है, जिसे लागू भी कर दिया जा चुका है।
Newz Fast, New Delhi गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं : 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इस बार भी कोई कटौती नहीं की गई है।
पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं : देश में तेल के दाम पिछले करीब 6 महीने से स्थिर हैं। हालांकि जुलाई में महाराष्ट्र में पेट्रोल जरूर पांच रुपए और डीजल तीन रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन बाकी राज्यों में दाम जस के तस बने हुए हैं।
जीवन प्रमाण (जीवन प्रमाण पत्र) : 30 नवंबर पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से जमा करने की समय सीमा है। इस समय पर जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। ऐसे में उन्हें 1 दिसंबर से जुर्माने के साथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
बैंक हॉलीडे : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बैंक अवकाश सूची के अनुसार, दिसंबर में कुल 14 गैर-कार्य दिवस होंगे। इनमें त्योहार, रविवार और दूसरा/चौथा शनिवार भी शामिल है।
Income Tax Penalty : यदि आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न अब तक जमा नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ बांग्लादेश में वित्तीय नियम क्या हैं? भर सकेगें। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये का पेनॉल्टी देना पड़ेगा। हालांकि कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में जुर्माने की रकम बढ़कर 5 हजार रुपये हो जाएगी।